सर्लाही । गएको भदौ महिनामा गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंहासन रायले गाउँसभाको बन्द सत्र बोलाएर बजेट पारित गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर उक्त प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले अध्यक्ष रायविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले गाउँपालिका उपाध्यक्षको सहभागिताबिनै बजेट, योजना तथा राजस्व प्रस्तावसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि निर्णय वा कार्य नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशपछि गाउँपालिकाको नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ। अध्यक्ष पक्षले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफूहरू हाल कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ। उनीहरूले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अदालतको मानहानि हुने भएकाेले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बताएका छन्।
अध्यक्ष रामसिंहासन रायका अनुसार अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नेबित्तिकै गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज पुनः पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। हाल भने सबै पक्ष अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ।
